Agrícola
Son parte del Programa de Concurrencia, que se logró rescatar, ya que no se habían etiquetado recursos este año.
Culiacán, Sinaloa, a 21 de junio de 2017.- Un total de 510 productores agrícolas, ganaderos y lecheros, recibieron apoyos por un monto de 250 millones de pesos de inversión tripartita entre la Federación, Gobierno del Estado y los propios beneficiados, para la adquisición de tractores, sembradoras y demás insumos, por parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel, como parte del Programa de Concurrencia, el cual se logró rescatar pues en un principio no se había asignado presupuesto para este año.
En las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, el mandatario estatal, junto con el secretario de Agricultura y Ganadería, Juan Enrique Habermann Gastélum y el delegado de Sagarpa, Patricio Robles Luque, hicieron la entrega de diverso equipo, cuyo costo fue de 250 millones de pesos, de los cuales la Federación y el estado aportaron 76.6 millones de pesos, y el resto los productores, equipo que fue suministrado enteramente por proveedores sinaloenses, con lo cual la derrama económica se quedó en la entidad.
Ordaz Coppel recordó que este Programa de Concurrencia había desaparecido para el 2017, pero gracias a la gestión que hizo ante la Sagarpa, junto con varios diputados federales, se logró asignarle 500 millones de pesos para Sinaloa a una bolsa en la que participan también el Gobierno del Estado y los mismos productores beneficiados, recursos que son utilizados para la adquisición de equipos e insumos.
“Estuvimos encima de ellos, ahora sí que pegados, para que soltaran y nos dieran estos recursos, porque sabemos que estos complementos les ayudan a ustedes, por eso hay que sacar todo lo que se pueda”, les dijo a los productores que vinieron de diferentes municipios del estado.
A su vez, el secretario Juan Habermann Gastélum explicó que Sinaloa fue el primer estado en aportar la parte que le corresponde en este Fondo de Concurrencia, razón por la cual se pudo hacer esta entrega de los apoyos que consisten en 114 tractores, 80 sembradoras, 90 fertilizadoras y 41 equipos GPS para la agricultura, mientras que para la ganadería son 14 básculas, 24 molinos, 11 plantas de procesamiento de lácteos, 24 salas de ordeña, y 17 bodegas, entre otros artículos.
El secretario de Agricultura y Ganadería exhortó a los productores beneficiados a utilizar estos apoyos para la compra del equipo al que se comprometieron adquirir y no destinarlo a otras cosas, a fin de evitar problemas futuros que puedan llevarlos a ser excluidos de manera definitiva del Programa de Concurrencia.
El programa también contempla el apoyo de 16 mil pesos para la compra de sementales, para que los ganaderos repueblen sus hatos, y hasta la fecha se han adquirido 350 sementales de una meta que se tiene de 800 para todo el año.
Como ha sido su costumbre, el gobernador Quirino Ordaz Coppel convirtió su discurso en un diálogo espontáneo con los productores, quienes le agradecieron la gestión que hizo para reactivar este programa, y al respecto, el líder de los productores del sector social, Ulises Gaxiola reconoció que luego de haber sido siempre los últimos en recibir este tipo de recursos, ahora son los primeros en todo el país.
Por su parte, el subsecretario de Ganadería del Gobierno del Estado, Manuel Urquijo, explicó que los productores de leche están muy satisfechos, como lo ratificó en el evento el líder ganadero de Mazatlán, Daniel Osuna, porque luego de una espera de cinco años se logró una negociación con los industriales para comprarles el litro de leche de 6.50 pesos a 7.25 pesos, que es de los más altos que se tienen en el país.
Al dar la bienvenida, el presidente municipal de Culiacán, Jesús Valdés Palazuelos, informó que la recaudación que hizo el Ayuntamiento del Impuesto Predial Rústico ascendió este año a 46 millones de pesos, los cuales se regresaron íntegramente para corresponder al programa implementado por el gobernador Quirino Ordaz, de rescate de las sindicaturas, el cual hasta la fecha lleva invertido 250 millones de pesos tan sólo en este municipio.
TOMAN PRODUCTORES CASETAS DE PEAJE EN SINALOA; EXIGEN PAGOS PENDIENTES
Productores de maíz de varias regiones del estado, continúan en la lucha porque el gobierno federal defina la liquidación total de los pendientes que hay de diversos cultivos que no se han pagado en Sinaloa. Esta ocasión, fueron las casetas de peaje el punto de referencia donde manifestaron su coraje y descontento por lo que consideran una burla del gobierno.
Las casetas de Cota Rica, Alhuey y 4 Caminos, se vieron atestadas de productores de diversos rincones que se apersonaron para dejar el paso libre de los automovilistas que circulaban por la autopista y la México 15 donde no permitieron el pago de la consabida tarifa como medida de presión, esperando una respuesta de la autoridad competente.
Ocadio García Espinoza, presidente del Frete de Defensa de Productores Agrícolas de Sinaloa (FDPAS), fue claro en el señalamiento de que en Sinaloa se requieren políticas distintas que correspondan a las necesidades que tiene el campo, toda vez que está muy claro que no funcionan y se requiere una actualización.
Estos movimientos se han convertido en una estrategia cíclica porque año con año se tienen exactamente los mismos problemas porque no se ha preocupado el gobierno por atender los mismos problemas de toda la vida.
Igualmente, las manifestaciones en las instalaciones de palacio de gobierno y la Secretaría de Agricultura son casi en automático porque se hacen muchos compromisos pero a final de cuentas no se cumplen y el productor ya no puede seguir esperando.
Cabe señalar que en Sinaloa se tienen deudas para los productores de trigo, sorgo, maíz y otros desde los ciclos 14-15 y 15-16.
BUSCAN ORGANIZACIONES, 4 MIL 100 PESOS PARA LA TONELADA DEL MAIZ
Organizaciones de productores tanto del sector social como privado, acordaron luchar por un precio mínimo de 4 mil 100 pesos para la tonelada del maíz del nuevo ciclo que ya ha iniciado en Sinaloa y que derivado de las variaciones del dólar, con los acuerdos anteriormente pactados con el gobernó federal, no se lograría esa meta en la actualidad.
En reunión celebrada en la Liga de Comunidades Agrarias, dirigentes de las organizaciones afiliadas al CAP, CAADES, Coordinadora Única, módulos de riego así como Comités Campesinos y diputados locales y federales, tomaron el acuerdo de buscar en unidad consensos con el gobierno federal para en una sola fuerza demostrar el porqué vienen demandando los 4 mil 100 pesos a la tonelada del grano.
Patricio Robles, reconoció que es importante mantener una sesión permanente entre las organizaciones y reunirse mínimamente una vez por semana para hacer las evaluaciones correspondientes y dar el seguimiento debido al caso porque recordó que todavía se tienen cuentas pendientes con los productores de ciclos anteriores a quienes se les debe cumplir para entrar a la lucha del nuevo ciclo.
Igualmente, Germán Escobar, diputado federal y presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, insistió que se requiere unificar criterios de tal forma que se hagan compromisos con autoridades de ASERCA y Agricultura para hacer las solicitudes correspondientes de tal manera que se pueda igualar lo que hace algunos meses se había ya acordado y que se desfasó con las variaciones del mercado.
Recordó que en un principio, cuando el dólar estaba alto y el mercado tenía tendencias hacia arriba, se dijo claramente que se estaría trabajando ya con ciertos criterios que garantizaban al productor un precio por arriba de los 4 mil pesos la tonelada y lo que era quizá más importante es que se estaría pagando en una sola exhibición, sin embargo, no se previó una caída en el precio del dólar y hoy, el panorama es totalmente distinto.
José Calzada Rovirosa anunció también, la liberación de pagos por 198 millones de pesos para la próxima semana.
Al inaugurar la edición número 27 de la Expo Agro Sinaloa 2017, el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa informó que en los últimos 15 días, se ha logrado pagar más de 400 millones de pesos que se tenían pendientes a productores de Sinaloa.
Acompañado del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, el titular de SAGARPA adelantó que desde hoy mismo y hasta la próxima semana se liberarán los cheques para otros 198 millones de pesos. “Estamos cumpliendo con Sinaloa, les agradezco su paciencia y que crean en nuestra palabra”, les dijo a los agricultores.
En su mensaje, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, de entrada, hizo un reconocimiento a todos los productores sinaloenses y les dijo que siempre estará con ellos, para gestionar mejores resultados.
“Queremos reiterarles que tenemos la voluntad de ir encontrando nuevas fórmulas para darle vuelta al modelo, y que Sinaloa vuelva a ser el líder, ese liderazgo que ahorita no tenemos, pero que estamos seguros que con el respaldo del secretario Pepe Calzada lo vamos a alcanzar, porque tenemos al mejor líder y orientador en este tema”, señaló.
Aseguró que con el apoyo del secretario de Agricultura le va a ir bien a los productores sinaloenses, pues tienen al mejor aliado, y ha demostrado en los hechos que honra su palabra, que lo que promete lo cumple.
Por otra parte, Ordaz Coppel destacó la magnitud de la Expo Agro que reúne a 500 expositores de 25 países, y consideró muy importante que se concreten negocios, que gente de otras naciones vean lo que producimos los mexicanos y los sinaloenses, lo cual es motivo de un gran orgullo.
A su vez, Calzada Rovirosa reconoció la gestión y preocupación del gobernador Quirino Ordaz Coppel para solucionar el adeudo que se mantiene con los productores, pues reveló que todas las semanas lo llama para preguntarle cómo va el asunto de los pagos.
Por otra parte, el secretario precisó que el sector agroalimentario en México no es un sector débil, sino por el contrario es un sector fuerte y es uno de los sectores con mayor dinamismo de nuestra economía nacional, que el año pasado creció más del 3.5 por ciento, que llegó a 29 mil millones de dólares de valor de exportaciones. “Es un sector que cuando se habla de él da las mejores cifras de nuestro país”.
“Precisamente por ello iremos a la renegociación del Tratado de Libre Comercio, o bien a la modernización con fortaleza y con dignidad. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, primero nuestros principios y después nuestros intereses. Hay que defender nuestra mexicanidad que nos ha costado mucho trabajo ser grandes productores, el gobierno federal está con ustedes y se lo vamos a demostrar”, advirtió en alusión a la nueva relación con Estados Unidos.
Al dar las palabras de bienvenida, el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), Ulises Robles Gámez, también se sumó al reconocimiento que hiciera enseguida el gobernador del estado para el secretario José Calzada, pues se ha estado cumpliendo con los pagos pendientes para los productores.
También asistieron a la inauguración de esta Expo Agro, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Juan Bosco de la Vega; el director de FIRA, Rafael Gamboa; el director de la Financiera Nacional de Desarrollo, Mario Zamora Gastélum; el director de Aserca, Alejandro Vázquez Salido; el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Germán Escobar Manjarrez, entre otros invitados especiales.
Emplazan agricultores al gobierno para el pago de cosechas
Una vez más, el reclamo de los agricultores se hizo presente en Palacio de Gobierno, esta ocasión, convocados por la Coordinadora Única de Productores que lidera Emilio González y que demandan el pago de sus cosechas que desde hace ya dos años adeudan a los productores.
Con tractores y maquinaria diversa, los agricultores dispusieron de la fecha para apersonarse en las escalinatas de palacio de gobierno y alinearon su maquinaria por la calle para posteriormente iniciar con los reclamos y demandas del pago inmediato de todos los pendientes e incluso, emplazaron para el día último de marzo para tomar otras medidas.
Uno a uno de los líderes presentes, fueron tomando el micrófono para señalar la inconformidad manifiesta porque desde el ciclo 2014-2015 tienen cuentas pendientes que no se les han podido liquidar.
“No es justo que en lugar de estar trabajando en las tierras para producir los alimentos de los mexicanos tengamos que estar en la calle, en el pavimento reclamando lo que por ley nos corresponde y que tampoco es una dádiva sino el reclamo justo de lo que es nuestro”, refirió Altagracia González al criticar el desinterés del gobierno ´por resolver estos problemas.
Esta ocasión, fueron atendidos por el secretario de agricultura en turno en Sinaloa, Juan Enrique Habermann, quien intentó ponerse de lado de los productores, señalando que él mismo es agricultor y siente el mismo coraje de no haber recibido los pagos pendientes.
Al fin, los manifestantes acordaron emplazar para el día último de marzo para recibir la totalidad de los pagos, de lo contrario, estarán manifestando pero de manera un tanto más agresiva en lo que será la Expo Agro Sinaloa 2017 que se inaugura el próximo 5 de abril.
El presidente de CAADES rindió su Primer Informe al frente del organismo.
Al rendir su primer informe de labores como presidente de CAADES, Ulises Robles Gámez, convocó a la unidad de las organizaciones y los productores ante los tiempos complicados que vive el campo a nivel nacional y particularmente Sinaloa, un estado netamente agrícola.
Dijo que está muy claro que se han vivido tiempos de desequilibrio económico y de gran incertidumbre, se han tenido que ajustar presupuestos gubernamentales con la consecuente reducción de los programas al campo haciendo cada más más difícil caminar hacia la competitividad.
Tan sólo en los últimos tres años, explicó que se ha devaluado el peso hasta en un 50 por ciento; se liberaron los precios de los combustibles al mercado internacional, con un incremento del 20 por ciento a partir del mes de enero; se ha aumentado las tasas de interés y se está viviendo las expectativas de mayor incertidumbre por la revisión del TLC.
Robles Gámez, añadió que ya muchos países han fortalecido sus políticas agrícolas de largo plazo como es el caso de los Estados Unidos con el FarmBill 2014, la Unión Europea, China, Chile y Brasil entre otros, con el firme propósito de favorecer a sus productores e incrementar la producción de alimentos.
Incluso, dijo que se está observando en el mercado internacional en los últimos años, tendencias de incrementos importantes en la producción mundial de granos y alimentos, como es el caso de Estados Unidos, con alzas récord en los niveles de inventarios con respecto al consumo. Esto, ha implicado una drástica caída en los precios internacionales de los granos básicos.
El presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estados de Sinaloa, enfatizó que la conjugación de todos estos fenómenos, han afectado los resultados de la actividad agrícola, se ha perdido rentabilidad en todos los cultivos, se han reducido los ingresos por la caída en los
mercados de los commódities y los insumos han tenido un aumento desbordado.
Sin embargo puntualizó que para la comercialización del maíz del presente ciclo agrícola, con los 44 dólares de la base y con los precios contratados con los compradores que varían entre los 146 y 153 dólares, se espera la paridad al momento de la facturación y es ahí, donde se estaría definiendo el ingreso contratado al productor.
Hace Crisis la Guerra del Agua; Acribillan al Presidente del Módulo Mavari
La guerra por el agua, toda una realidad en el norte del estado, apenas hace una semana se había anunciado una crisis denunciada por usuarios de riego que pedían a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que no se preste a este tipo de presiones que generan ciertos intereses que se pretenden anteponer, cuando está bien claro que no hay más agua para repartir.
En asuntos generales, en el marco del informe de actividades que se desarrollaba en el auditorio de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, la voz potente de varios asistentes, exigían atención a un problema que advertían lo que hoy está sucediendo, hoy la primer víctima ha sido ya el presidente del módulo Mavari que fue acribillado a balazos y se presume que todo esto, es consecuencia de lo mismo.
La sangre comienza a correr y no se observa autoridad alguna que quiera poner un orden sobre este tipo de problema aún y cuando a gritos se ha dicho que esta guerra por el agua está cantada, la pregunta es cuántos más tendrán que caer para que alguien se preocupe y resuelva estos asuntos, lo que es un hecho es que no pueden liberarse nuevas concesiones porque no existen volúmenes de agua disponibles para repartir.
Otra pregunta es, quién o quiénes están detrás de todo esto, el propio presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego (ANUR), Quintín Suárez lo dijo en su momento, no puede contabilizarse las aguas que corren río abajo y los volúmenes de la presa están debidamente distribuída.
Dijo que hay quienes compraron tierras y que se están moviendo en las alturas del gobierno federal y tal vez son esas personalidades las que están generando este tipo de conflictos.
La guerra por el agua, una amenaza latente en el norte de Sinaloa
La guerra por el agua en el norte de Sinaloa, pareciera una amenaza latente frente a serios intereses que están llevando a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a prestarse a este juego donde está de por medio la vida misma de muchos usuarios que aseguran, defenderán el agua que les corresponde hasta con los dientes.
Fue en la asamblea de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, donde muchos productores manifestaron la inconformidad por lo que está sucediendo en esa región del estado, donde se pretende liberar concesiones para la disposición de algunos volúmenes de agua que no se tienen pero que la presión que existe de algunos políticos que compraron tierras en esa zona del estado, a toda consta quieran agua para riego.
En entrevista sobre el particular, el propio presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, Quintín Suárez, declaró que está demostrado que los volúmenes de agua que almacena la presa, no permite liberar más concesiones, sin embargo, se contabilizan aguas abajo de la presa que no corresponden a los niveles que se tienen cuantificadas en el embalse, porque son volúmenes que van al mar pero que no están registrados.
En la serie de denuncias que se demostraron en esta asamblea de productores, muchos aseguran que están temerosos de salir a los campos y ya no regresar a sus casas porque la situación está complicada y se demanda una investigación profunda y se resuelva este conflicto que a todas luces no puede permitirse porque se afectaría a los agricultores que históricamente han trabajado con el agua de la presa.
“Está muy claro, ya no hay agua para repartir, no puede ni debe la Comisión Nacional del Agua liberar más concesiones porque se estaría cometiendo un grave error y se caería en una verdadera guerra por el agua”.
Las condiciones del mercado internacional garantizan en este momento condiciones de rentabilidad al productor, razón por la cual, es recomendable contratar la cosecha del maíz, considera el delegado de SAGARPA.